७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले काट्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बिजुली

अ+ अ-

काठमाडौँ। विद्युत् महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बिजुली काटिदिएको छ ।

६० दिनभन्दा धेरै समय बक्यौता नतिरेपछि मन्त्रालयको बिजुली काटिएको पोखरा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका अनुसार मन्त्रालयले २७ हजार ६५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न छ ।

प्राधिकरणले सोलारले काम गरेको र सोलारको क्षमता सकिएपछि विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुने जनाएको छ ।

यता दुई लाइन जडान गरिएका कारण बिजुली काटिए पनि मन्त्रालयमा कहीँ समस्या नभएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले मन्त्री क्वार्टर, सचिव क्वार्टर र मन्त्रालयको महसुल तिर्ने गर्छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रले महसुल बुझाउन अटेर गर्ने, ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता भएको ग्राहकको लाइन काटी महसुल सङ्कलन गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । केही दिनअघि नै लाइन काट्ने तयारी गरिए पनि कास्की कारागारले समय माग गरेकोले एक साता थप गरिएको थियो । तर, थप गरिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केन्द्रले ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता बाँकी भएको १ सय ७ ग्राहकको लाइन शनिबार काटेको थियो । १ सय ७ ग्राहकले १२ लाख ९९ हजार ८३४ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यसैगरी, शनिबार नै ४७ ग्राहकले पाँच लाख ३८ हजार ५८४ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन पुनः जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस