काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केही लचक नीतिहरू ल्याएको छ । नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले बजार चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । त्यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
यसअघि यो अनुमान ५० प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाई सिमेन्ट तथा डण्डीको बजार पनि बढ्ने अनुमान छ ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्थासमेत नयाँ नीतिले गरेको छ ।
