काठमाडौँ । मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको कर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा बसेको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि बिहीबारको पेसी तोकिएको छ ।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा मङ्सिरसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

‘मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको थियो ।

यस्तै सोही विधेयकमा एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको लाभांशलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा भएको थियो ।