१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै तीन पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काठमाडौँ जिल्लाका तीन पालिकामा अझै सुरु भएको छैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकामा बीमा कार्यक्रम अझै सुरु भएको छैन । ललितपुर महानगरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार बीमा कार्यक्रमको सुरुआत गरेका हुन् ।

सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि २०७२ सालदेखि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले तीन स्थानीय तहको प्रथम सेवा विन्दुको निक्र्यौल नभएकाले लागू गर्न समस्या भइरहेको छ । “उपत्यकाका ठुला केन्द्रीय अस्पतालमा रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेको छ । ती अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दु गराउन सकिँदैन,” उनले भने, “ती तीन स्थानीय तहले चाँडै नै प्रथम सेवा विन्दु निक्र्यौल गर्न लागिरहेका छन् । ती निक्र्यौल भएपछि लागू हुन्छ ।”

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर गरेर आएका बिरामीको चाप रहेकाले ती अस्पतालले तीन वटा स्थानीय तहको प्रथम सेवा विन्दु मान्न तयार नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ महानगर पालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले चाँडै नै महानगरले बीमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौताको तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले वडा कार्यालयमा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा रहने जानकारी दिए ।

“हामीले वडामा रहेकामा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई प्रथम सेवा विन्दु मानेर बीमितको उपचार गर्ने तयारीमा रहेको छौँ,” उनले भने, “सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अब हामी बोर्डसँग यसै हप्ता सम्झौता गर्छौ ।”

उनका अनुसार ३२ वडामध्ये २४ वडामा रहेका सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र उपकरण र जनशक्तिको सबै तयारी पूरा गरिसकेको र अन्य वडामा पनि तयारी सुरुआत गरिएको छ ।

बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउनेछन् ।

एकदेखि पाँच जनासम्म परिवारले प्रत्येक वर्ष बीमितबापत रु. तीन हजार पाँच सय र पाँच जनाभन्दा बढी भएको खण्डमा प्रत्येक एक जना बराबर थप रु. सात सय थप्नुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस