९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन, पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले सो व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि बीमा कम्पनीले कुनै पब्लिक कम्पनीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर किन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाइएको हो ।

प्राधिकरणले पुनर्बीमा, निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनी र लघुवित्तमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका एकैसाथ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि बीमा कम्पनीहरूले साधारण सेयरमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनमार्फत साधारण र संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सबै बीमा कम्पनीले कुल लगानीमध्ये नेप्सेमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

अब कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनी, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीले कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको १५ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्ने सक्ने भएका छन् । यसरी सेयर खरिद गर्दा कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस