१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूपू गोर्खा सैनिकका विषयमा बेलायतसँग नेपालको अडान कायमै

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सेनाको समान पेन्सनलगायतका सुविधा दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारको अडान कायम रहेको बताएका छन् । नेपालले त्यहाँको सरकारलाई स्पष्टसँग माग राखेको बताएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले भूपू गोर्खा सैनिकको न्याय र समानताका माग सम्बोधनका लागि बेलायत सरकारलाई दबाब दिइरहेको र वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । पुरानो मुद्दा छाड्न मिल्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकार पूर्व गोर्खाहरूको न्यायोचित माग पूरा होस् भनेर लगातार मुद्दा उठाइरहेको छ, ‘उनले भने, ‘निरन्तर दबाब हामीले कायम राखिराख्नुपर्ने परिस्थिति छ । यो दबाब कायम राखिराख्छौ । यसका लागि तीन चरणमा वार्ता भइरहेको छ । मार्चमा फेरि वार्ता हुन्छ, सरकारको अडान कायमै छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री साउदले केही दिन पहिले बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री नेपाल आउँदा पनि भूपू गोर्खाका विषयमा नेपालले आफ्नो पक्ष स्पष्ट राखेको बताए । नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धबारे भूपू गोर्खा सैनिक पनि रहेको कुरा बेलायती विदेशराज्यमन्त्रीलाई भनेको मन्त्री साउदले समितिलाई जानकारी दिए । ‘भूपू गोर्खाहरूलाई आर्थिक र सुविधाका रूपमा मात्रै मूल्यांकन नभई ब्रिटिस सरकारले अन्य सुविधाका रूपमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ, ‘उनले भने ।

भूपू गोर्खाका माग पूरा गर्नेबारे नेपाल सरकारले बेलायती पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको मन्त्री साउदको भनाइ थियो । भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन तथा सुविधाका विषयमा अदालती प्रक्रिया जारी रहेको र आन्दोलन पनि चलिरहेको उनको भनाइ थियो । सन् २००७ भन्दा पहिले र सन् १९९७ पछि सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूको सम्बन्धमा मात्रै पेन्सनलगायतका समस्या रहेको मन्त्री साउदको भनाइ थियो ।