८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले शुक्रबार चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको करिब १० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार यो जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याइएको हो ।

कानूनअनुसार सरकारको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । तर बाँसबारी छालाजुत्ताको १० रोपनी जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लैजाँदा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थिएन ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्षको निर्णयको भरमा २०४४ भदौ ६ मा ६ रोपनी र मंसिर १८ मा थप ४ रोपनी गरी कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लगिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस