११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सदन अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ : काँग्रेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको मागलाई संसदीय दलले उचित छ भन्ने ठहर गरेको जानकारी दिए । त्यससँगै आजको बैठकले तत्काल नेपाली काँग्रेसको माग बमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।

यदि काँग्रेसको माग सम्बोधन नभए संसद अवरोधको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिए । नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोध नचाहने बताउँदै लेखकले भने, ‘तर नेपाली काँग्रेसले उठाएको मागप्रति यदि सरकार गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत भयो भने कुनै पनि संसदको बैठक अथवा संसद्का कामकारबाही अवरुद्ध हुने कुराको जिम्मा नेपाली काँग्रेस होइन, अहिलेको सरकारले लिनुपर्छ भन्ने पनि आजको दलले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु भन्दा किन नमानेको भनेर सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिसकेकाले सबैको कुरा सुन्न जरुरी नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस