८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सीमा नाकाको हेल्थ डेस्कका कर्मचारी छ महिनादेखि तलबविहीन

अ+ अ-

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । नेपाल-भारत सीमा नाकामा खटिएका २७ जना कर्मचारीले विगत छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा सीमा नाकामा सञ्चालित ‘हेल्थ डेस्क’मा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तलबबापतको बजेट उपलब्ध नगराएको हो । कोरोना कहरपछि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर र टीकापुरस्थित खग्रौला नाका, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको पुलघाटमा भारतबाट स्वदेश फर्किनेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै आएको छ ।

पछिल्लो छ महिनायता नाकामा कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने ‘किट’समेत उपलब्ध नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महामारी समर्पक व्यक्ति हेमराज जोशीले बताए ।

“यो वर्ष बजेट कम आएकाले कर्मचारीले तलब नपाएका हुन्”, उनले भने, “माथि मन्त्रालयले संशोधन गरेर भए पनि बजेट पठाउने भनेको छ ।”

त्यसैगरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोरोना परीक्षणका लागि किट माग गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको जोशीले बताए । “किट प्रदेश र संघ दुवैबाट आउने पर्ने हो, लिखित पत्राचारसमेत गरेका छौँ”, जोशीले भने, “केही समयअघि निर्देशनालयले दुई हजार किट खरिद गरेर त्रिनगर भन्सारको डेस्कमा पठाएकोमा एक हजार प्रयोग भइसकेको छ ।”

उनले किट अभावकै कारण नाकामा कोरोना परीक्षणको काम प्रभावित भएको जानकारी दिए । सिमानाकामा सञ्चालित ‘हेल्थ डेस्क’मा कोरोना परीक्षणका साथै एचआइभी, क्षयरोग, मलेरिया, डेङ्गेलगायतका रोगको नमुना जाँच हुने गरेको छ । त्यसबाहेक नाकामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका साथै सीमामा पर्ने स्वास्थ्य समस्याबारे सचेतना गराउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस