२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२३ मा विश्वभर साढे ११ सय जनालाई मृत्युदण्ड

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वभर सन् २०१५ पछि सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड सन् २०२३ मा दिइएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर मृत्युदण्डको सजाय दिइएकोमध्ये सन् २०२३ मा सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा ठूलो संख्या छ । 

सन् २०१५ मा १ हजार ६३४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो भने सन् २०२३ मा एक हजार एक सय ५३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको एम्नेष्टीले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा विश्वभर मृत्युदण्डको सजाय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सो वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका मध्ये सबैभन्दा बढी इरानमा ८५३ जना छन् । जसमा २४ महिला र ५ बालबालिका समेत रहेका छन् । 

त्यस्तै, चीनमा पनि हजारौँ मानिसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको छ । तर चीनले भने आधिकारिक तथ्याङ्क नदिँदा प्रतिवेदनमा समावेश गर्न नसेकेको एम्नेष्टीले जनाएको छ । 

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका महासचिव आग्नेस कालामारले इरानमा मानव जीवनको घोर उपेक्षा रहेको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘मान्छेको जीवनको मूल्य हुनुपर्छ । तर इरानमा त्यस्तो छैन, त्यहाँ स–सानो विषयमा पनि मृत्युदण्ड दिइएको पाइएको छ,’ उनले भनिन् । प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ विशेष गरी गरिब बलुच समुदायका मानिसहरूलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले मृत्युदण्ड दिइएको छ । 

इरानापछि धेरै मृत्युदण्ड दिनेमा साउदी अरेबिया, सोमालिया र अमेरिका छन् । अमेरिकामा दुई वर्षमा ४२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । तर अमेरिकामा भने मृत्युदण्डको सजाय कम हुन थालेको छ । अमेरिकामा सन् २०२२ मा १८ जनाले मृत्युदण्ड पाएका थिए भने सन् २०२३ मा २४ जनालाई मात्रै मृत्युदण्ड दिइयो ।