२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि हुने र कार्यान्वयन पनि हुने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् । 

उनले भनिन्,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएको छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुस् । समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।’

नेपाल सरकारले ३२ असार २०७५ मा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले प्रतिवेदन सुहाउँदो शिक्षाका लागि मार्गचित्र हुने किसिमको रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

संविधान सभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेकोले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य तथा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताएका छन् ।