काठमाडौँ । स्थानीय तहमार्फत हुने खर्च साढे चार खर्ब माथि पुगेको छ।
देश संघीयतामा गएपछि आफ्नो दायरा भित्रको खर्चको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै बजेट बनाएर खर्च गर्दै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ खर्ब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा ७५.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ को तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष बजेट खर्चको क्षमता बढाउँदै लगेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजन गरेको बजेटमा ७३.४४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए।
गत वर्ष भएको खर्चमध्ये चालु तथा प्रशासनिक खर्चको लागि दुई खर्ब ८४ अर्ब ७५ करोड खर्च गरेका छन्। चालु खर्चको लागि स्थानीय तहले तीन खर्ब ४२ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको रमकको आधारमा ६५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
गत वर्ष पुँजीगत खर्चको लागि दुई खर्ब ५७ अर्ब बजेट स्थानीय तहहरूले विनियोजन गरेकोमा एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा ७५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ४३ करोड खर्च भएको छ।
खर्चको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका सबभन्दा धेरै खर्च गर्ने महानगरमा पर्छ। तर, विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा खर्च क्षमतामा भने ७५३ पालिकामध्येकै सबभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका छ।
गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले २२ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर खर्च भने जम्मा ४० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ भएको छ।
जसमध्ये चालु विनियोजन गरिएको आठ अर्ब तीन करोडमध्ये ५ अर्ब २१ करोड खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ४८ करोडमध्ये जम्मा तीन अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ।
काठमाडौं महानगरले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चमा जम्मा २६ प्रतिशत खर्च गरेको हो। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा २९ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएकोमा २० करोड ८५ लाख खर्च भएको छ।
बजेट खर्च रकमका हिसाबले सबभन्दा न्यून मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको छ। यो पालिकाले २१ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। खर्च भने १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भएको छ।
भएको खर्चमा ५ करोड ३० लाख चालु शीर्षकमा, ८ करोड १६ लाख पुँजीगत शीर्षकमा खर्च भएको छ।
