२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन सांसद पौडेलको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उच्च शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताए ।

उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्ने र अप्ठ्यारामा परेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई मर्ज गरेर अगाडि बढाइयो भने उच्च शिक्षालाई सुधार्न सकिने सांसद पौडेलको भनाइ थियो । प्राविधिक शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउने काममा ढिलाइ नगर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पौडेलले श्रम र सीपविनाको शिक्षाबाट देशले प्रगति गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यस कुरामा ध्यान दिएर शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा लाग्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद पौडेलले भने, ‘उच्च शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन अनुरोध गर्दै उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्ने र अप्ठ्यारामा परेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई मर्ज गरेर हुन्छ कि वा के गरेर हुन्छ रु सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा गाभ्ने र एउटा सिष्टममा लैजाने कुरामा अगाडि बढाइयो भने उच्च शिक्षालाई सुधार्न सकिन्छ । अलिकति त्यतातिर ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु । शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने, सीपलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडने काम गर्नु पर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने खाली पढाइको आधारमा मात्रै शिक्षालाई अघि बढाइयो भने देशले प्रगति गर्न सक्दैन ।’