६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएको कर्मचारी समायोजनको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नहुँदा समस्या भएकाले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयअन्तर्गत व्यक्ति समायोजन भए पनि पद अस्थायी पुल भनी राखिँदा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपनि १८-२० वर्षदेखि काम गर्दै आएका अधिकृतको बढुवा हुन नसकी समस्या हुँदै आएको समिति सभापति डा। आरजु राणाले बताइन् ।

तीन दिनदेखि कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग राखी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका थिए । बैठकपछि समिति सभापति राणाले समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन ।

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसक्दा काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ थियो । कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा काम नपाएको सभापति राणाले बताइन् ।

समितिले कानून मन्त्रालयलाई पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमामा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको छ । कृषि समितिमा कुनै विधेयक आएमा छिटो काम हुने सभापति राणाले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस