काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उपमेयर सहित ९० जनाले अदालतमा रिट दिएका छन् ।
१० असारमा उपमहानगरपालिकाले बहुमत जनप्रतिनिधिको असहमतिका बीच बजेट ल्याएको भन्दै उपप्रमुख भोला अधिकारी सहित ९० जना जनप्रतिनिधिले नगरसभाको उक्त बैठकको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
नगरसभाका १२५ जना सदस्यमध्ये ९० जना बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले मेयर राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेसँग उक्त रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
त्यस्तै रिट निवेदकले उक्त बजेट कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकाले २८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
निवेदक जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख पौडेलले तोकिएको ठाउँमा नगर सभा नगरी अन्य स्थानमा गरेको र बहुमत नगरसभा सदस्यको असहमतिका बीच कानुन विपरीत नगर सभामा बजेट पेस गरेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
