गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता झट्ट हेर्दा आफू मातहतका कर्मचारीसँग गरिएको सम्झौता जस्तो मात्र देखिन्छ । तर यसले शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा अग्रणी जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासनलाई चलायमान पार्नेछ ।
काठमाडौँ । देशमा शान्ति सुरक्षा बहाली र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासन चलिरहेको छ चाहिँ कसरी ? यसले लिएका लक्ष्य कस्ता छन् र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? त्यसो भयो या भएन भनेर हेर्छ चाहिँ कसले ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने गरी एउटा पहल थालनी गरिएको छ । गृह प्रशासनको कार्यसम्पादनमा स्तर वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
झट्ट हेर्दा मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीसँग कार्य सम्झौता गरे झैँ देखिए पनि यसको ठूलो अर्थ छ । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । गृह प्रशासनलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध, कानुन कार्यान्वयनमा दृढ, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र पारदर्शी एवं नतिजामा उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतापछि शान्ति सुरक्षा बहाली र अपराध नियन्त्रण, गुनासोरहित सेवा प्रवाह र सुशासन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका गृह प्रशासनका मुख्य कार्य अर्थात् जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न थप सहज हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादन स्तरमा वृद्धि गरी नतिजामुखी बनाउन विगत केही वर्षदेखि गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै आएको छ । सोही बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कार्यालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि क्रियाकलाप, वार्षिक लक्ष्य, सूचक र समयावधि तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । तर, यसलाई केही परिमार्जित गर्दै समयानुकूल बनाइएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र चलायमान बनाउन खोजिएको छ ।
विगतमा भएका कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धि के भयो भन्ने त प्रष्ट छैन । तर विगतदेखिकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर केही परिमार्जनसहित सम्झौता गरिएको मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतमले बताए । ‘गृह मन्त्रालयको अहिलेको प्राथमिकता अनुसार केही संशोधनसहित परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाइएको छ’, सहसचिव गौतमले भने । यसलाई थप यथार्थपरक समेत बनाएको उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने समग्र कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गृह सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् । ‘यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप जिम्मेवारसहित सम्पादन गरिने कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाएर सेवा प्रवाहमा समेत चुस्तता ल्याउँछ,’ गृह सचिव अर्यालले भने, ‘सम्पादन गरिएका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने भएकाले यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत बढाई प्रजिअहरुलाई नतिजामुखी बनाउँछ ।’
यस्ता छन् कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्त
गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बमोजिम कार्यसम्पादन गरी शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न, प्रशासनिक कार्यहरूलाई सरल, पारदर्शी एवं नतिजामा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध बनाई जनता र सङ्गठनप्रति जबाफदेही तुल्याएर कार्यसम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ बमोजिम गृह सचिव अर्याल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताको अवधि २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म एक आर्थिक वर्षको रहने छ ।
विभिन्न सूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादनको अवस्था पहिचान गरिने, कार्यसम्पादन प्रगतिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्रैमासिक विभाजन सहितको कार्यसम्पादन सूचक बमोजिम आफूले गरेका कार्यहरू क्यापस (सिपिएएस) प्रणाली मार्फत नियमित र तोकिएको ढाँचा र समयमा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।
कार्यसम्पादन सूचक बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित मापन विधि र सम्बन्धित प्रमाणसमेत संलग्न राखी क्यापस प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको आधारमा निजको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन हुनेछ । लक्ष्य तोकिएका कामको हकमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी र सबैभन्दा बढी अङ्क हासिल भएमा सर्वोत्कृष्ट मानिने छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा अति उत्कृष्ट, ८० प्रतिशत भन्दा माथि ९० प्रतिशतसम्म हासिल भएमा उत्कृष्ट, ६० प्रतिशत भन्दा माथि ८० प्रतिशतसम्म उत्तम, ५० प्रतिशत भन्दा माथि ६० प्रतिशतसम्म मध्यम र ५० प्रतिशत भन्दा कम भएमा न्यून कार्यसम्पादन स्तर मानेर स्तरिकृत गरिने जनाइएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता अवधिमा सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्यत्र सरुवा भएमा नयाँ बहाल हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको कार्यसम्पादन प्रगति अवस्था, कार्य प्रक्रियाका बारेमा विस्तृत जानकारी सहितको विवरण (ह्यान्डोेभर नोट) का साथमा क्यापसबाट प्राप्त लब्धाङ्क–पत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका बाँकी कार्य सम्पादन गर्ने दायित्व नयाँ बहाल हुने सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका बाहेक नियमित कार्य र तत्काल कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्य माथिल्लो निकाय तथा अधिकारीबाट निर्देशन भएअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएबाहेकका कार्य सम्पादनको क्रममा थप साधन स्रोत आवश्यक भएमा सोको उपलब्धताका लागि कार्य योजना सहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्झौता अवधिभित्रै सरुवा भएमा वा पदमा नरहेमा नयाँ बहाल हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जिम्मेवारी सर्ने छ । सोको लागि छुट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने छैन ।
कार्यसम्पादनमा समावेश सूचकहरू
गृह सचिव अर्याल र देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा विभिन्न सूचकहरू राखिएका छन् । यसैगरी मुख्य नतिजा क्षेत्रका कार्यसम्पादन लक्ष्य र क्रियाकलाप पनि समावेश गरिएका छन् ।
सम्झौतामा समावेश सूचकहरूमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, शासकीय प्रबन्ध, लागू औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरण, मन्त्रालयको मूल्याङ्कन आदि रहेका छन् ।
शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण : यस अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको अपराध नक्साङ्कनसहितको एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना अद्यावधिक गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान, लागु औषध नियन्त्रण, चाडपर्व सुरक्षा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा क्षेत्रगत विशेष सुरक्षा योजनाको क्षेत्रगत कार्य योजना तयार गरी पेस गर्नुपर्ने छ ।
जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र चुनौती, एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना तथा समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित भई जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक मासिक दुई पटक हुने गरी त्रैमासिक रूपमा ६ पटक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका पठाउनु पर्ने छ । जिल्लास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी, बोर्डर आउट पोस्टहरूमध्ये कम्तिमा दुवै सुरक्षा निकायको निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।
जिल्लास्थित कारागारको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका बाल गृह, असहाय आश्रम, वृद्धाश्रमहरूको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । निजी हातहतियार, सञ्चार उपकरण, ड्रोनको नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रत्येकको विवरण खुलेको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ ।
सबै स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनु पर्नेछ । राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको सामग्रीसहितको रोस्टर÷समूह निर्माण तथा कार्य योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी कार्य योजनाको दस्ताबेज र रोस्टरको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । राजमार्ग (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि, २०७५ को बुँदा नम्बर ७ बमोजिम गठन हुने समितिको बैठक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
जिल्लाको सीमा जोडिने जिल्लाहरूसँग वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक गर्नु पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले भने यस्तो बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । बैठकको निर्णय पुस्तिका मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पर्ने क्षेत्रको नियमित अनुगमन, सीमा स्तम्भको पाश्र्वचित्र तयारी तथा अद्यावधिक गरी कम्तीमा वर्षमा समकक्षीसँग समन्वय र कम्तीमा वर्षमा एक पटक बैठक सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । उक्त बैठकको निर्णय मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ ।
जाहेरी सूचना तथा जिल्लाले दैनिक रूपमा सम्पादन गरेका कार्य विवरण दैनिक प्रतिवेदन प्रणाली (डेली रिपोर्टिङ सिस्टम) निरन्तर अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । सोको त्रैमासिक विवरण क्यापसमा पठाउनु पर्नेछ ।
शासकीय प्रबन्ध : यस अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्झौता, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट, मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन र जिल्लाको आन्तरिक अवस्था समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । योजनाको दस्ताबेज क्यापसमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । हालसम्म द्वन्द्वपीडितहरू (मृतक, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपहृत, विस्थापित, टुहुरा बालबालिका तथा सम्पत्ति क्षति भएका) को नामनामेसी सहितको विवरण अद्यावधिक र द्वन्द्व पीडितहरूले हालसम्म प्राप्त गरेका राहतको विवरण अद्यावधिक सहितको प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरू फर्छ्योट गरी सोको विवरण क्यापसमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । दर्ता भएका मुद्दाको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक अघिल्लो त्रैमासिकको मुद्दा संख्या र फर्छ्योट संख्या सञ्चित भई पछिल्लो त्रैमासिकमा समेत एकमुष्ट मूल्याङ्कन हुनेछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दाहरू फर्छ्योट गरी सोको विवरण क्यापसमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । महिनामा कम्तीमा एक पटक कर्मचारी बैठक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका नागरिकता सम्बन्धी उजुरीको फर्छ्योट गरी सोको विवरण पठाउनु पर्नेछ । प्राप्त उजुरीको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राप्त भएका त्रुटि सच्याउने गुनासोहरू उपर कारबाही गरी सोको गुनासो र फर्छ्योटको तथ्याङ्क क्यापसमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
कार्यालयमा सिधै प्राप्त भएका गुनासो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायहरू र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त उजुरीहरूको फर्छ्योट गरी सोको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्राप्त उजुरीको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक निकायको यस्तो विवरण भिन्नाभिन्नै रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज), वैदेशिक रोजगार, सवारी दुर्घटना बिमा/क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजुरीको फर्छ्योट गरी सोको विवरण क्यापसमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । उजुरीको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । फर्छ्योटको विवरण÷प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार तथा सवारी दुर्घटना बिमा÷क्षतिपूर्ति प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै खुल्ने गरी मन्त्रालयको क्याप सफ्टवेयरमा पठाउनु पर्नेछ ।
जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूसँग प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक बैठक हुने गरी त्रैमासिक रूपमा ३ पटक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका पठाउनु पर्नेछ । कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा एक पटक जिल्लास्थित फरक फरक मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरी सोको निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ३ बमोजिम सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन गरी क्यापसमा पेस गर्नु पर्नेछ र सो सूचना आफ्नो कार्यालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्नु पर्नेछ ।
सूचना अधिकारीहरूसँग बैठक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधिहरू नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि कम्तीमा एक त्रैमासिक अवधिमा तीन पटक बजार अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उपभोक्ता हितबिपरितका कार्यहरू सम्बन्धी उजुरीहरूको फर्छ्योट गरी सोको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्राप्त उजुरीको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको प्रोफाइल तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ । वर्षमा कम्तीमा २४ वटा सङ्घसंस्था, निजी सुरक्षा कम्पनीको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरी सोको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रतिमहिना दुई वटा गरी त्रैमासिक रूपमा ६ वटा सङ्घसंस्थाको अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जिल्लागत लगत तयार र अद्यावधिक गरिएको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी या सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्योट गरिएको तथ्याङ्क क्यापसमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उजुरी वा गुनासोको संख्या, फर्छ्योट संख्या र प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको भौतिक स्रोत साधन (जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायत) को प्रोफाइल तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ । जिल्लास्थित राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक गरी निर्णय पठाउनु पर्ने छ । कार्यालयको नागरिकता, नाबालक परिचयपत्र, मुद्दा, ठाडो उजुरी लगायत अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिएको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सहजीकरण, समन्वय र सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धमा भएका प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । बेरुजु, बक्यौता बेरुजु फर्छ्योटको वार्षिक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बेरुजु फर्छ्योट गरिएको प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट कायम भएको मोबिलाइजेसन पेश्की बाहेकको लगति बेरुजु प्रतिशतसमेत उल्लेख गरी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कसुरजन्य सम्पत्तिको जिल्ला स्तरीय मूल्याङ्कन समितिको बैठक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कसुरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख/विवरण तयार र अद्यावधिक गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा लिलाम गरिएको विवरण पठाउनु पर्नेछ ।
त्रैमासिक रूपमा पुँजीगत खर्चको वित्तीय प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कार्यालयलाई प्राप्त जम्मा पुँजीगत बजेटको रकमसहित खर्च रकम उल्लेख गरी पुँजीगत खर्चको प्रतिशत समेत स्पष्ट रूपमा खुलाई पठाउनु पर्नेछ । विपद् कोष, राहत कोषसहित विभिन्न विविध खाताको एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक वित्तीय प्रगति र प्रतिवेदन (आ.वि) विवरणसमेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
जिल्लास्थित स्थानीय तहमा भएका जम्मा वडा सङ्ख्यामध्ये प्रणाली मार्फत नागरिकता सिफारिस कार्यान्वयन भएको वडा संख्या खुलाई विवरण पठाउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट छपाई भएर आएका तथा वितरण भएका परिचयपत्रको संख्या र प्रतिशत खुलाई पठाउनु पर्नेछ । राहदानी विभागबाट छपाई भएर आएका तथा वितरण भएका राहदानीको संख्या र प्रतिशत खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
लागू औषध नियन्त्रण : विद्यालय, क्याम्पस, युवा क्लबमा युवा लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको सङ्ख्यासमेत खुल्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
लागू औषध कारोबार र प्रयोगको सम्भाव्य क्षेत्र तथा सीमा नाकामा स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन खुल्ने गरी तयार गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा पेस गर्नु पर्नेछ । लागू औषध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठक सञ्चलन गरी निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सुरक्षा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यक्रम प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । जिल्लास्थित उपचार र पुनः स्थापना केन्द्रहरूको अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन : जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सञ्चालन गरी निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । मुख्य मुख्य विपद्का घटनाहरूको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा, अद्यावधिक र कार्यान्वयन गरी दस्ताबेज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । मनसुन, शीत लहर, आगलागी, चट्याङ, महामारी, आँधी प्रतिकार्य आपत्कालीन कार्य योजना अद्यावधिक गरी दस्ताबेज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सबै स्थानीय तह समेटिने गरी उपलब्ध उपकरणसहितको क्युआर टी/आइआरटीको परिचालन योजना र प्रतिवेदन तयार गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विपद्को समयमा उद्धार, राहत, सहजीकरण लगायतका क्रियाकलापको व्यावहारिक अभ्यास सञ्चालन गरिएको तस्बिरसहितको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विपद् भएको समयमा उद्धार र राहत वितरण गरी सोको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी, गैरसरकारी निकायसँग समन्वय बैठक गरी निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनको लागि खुला क्षेत्र किटान गरिएको र मौज्दात रहेका सामग्री समेतको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरण : जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, लिज र उपयोग सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन तयार गरी पठाउनु पर्नेछ । निर्णय पुस्तिका र प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै पठाउनु पर्नेछ ।
जिल्ला दररेट समितिको बैठक सञ्चालन गरी जिल्ला दररेट पठाउनु पर्नेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय पुस्तिका अनुगमन प्रतिवेदन सहितको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
मन्त्रालयको मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा सचिवबाट हुनेछ । यसैगरी मन्त्रालयले ‘क’ वर्ग, ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गमा जिल्लाहरूलाई विभाजन गरी सोही अनुसार लक्ष्यको त्रैमासिक विभाजन गरेको छ ।
अहिले पनि जिल्लामा अन्तिम र भरपर्दो संस्थाको रूपमा लिइन्छ जिल्ला प्रशासनलाई । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको अपेक्षा त्यति नै बढ्दो छ । तर राज्यले नै त्यस अनुसारको न भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिदिएको छ न त श्रोत साधनको नै व्यवस्थापन । जिल्लाको प्रशासनिक कमाण्ड गर्ने निकायमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति अभाव मात्रै छैन, कतिपय अवस्थामा सामान्य आवश्यकताका लागिसमेत स्थानीय तहलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । यदि राज्य बलियो बनाउने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई जनशक्तिदेखि स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । र, जबसम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न मुस्किल हुनेछ ।
