७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण आवश्यक छ’

अ+ अ-

सिरहा । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले आमनागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

आज सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका र समग्र जनउत्थान केन्द्र लहानद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना-२ को न्यायिक पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।  

मुख्य न्यायाधीश ज्ञवालीले सामाजिक न्यायसहितको पीडितमैत्री न्यायसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्न न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । यसका लागि पीडितमैत्री न्यायसम्पादन गरी कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “जनप्रतिनिधिदेखि राज्यका सबै तह र तप्काले नागरिकको न्यायको पहुँचमा देखिएको अवरोध हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।” यसैगरी उहाँले प्रक्रिया र प्रणालीको पालना गरी मेलमिलापमैत्री समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशंकर महतोले हरेक नागरिकको सर्वसुलभ रूपमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्नेमा धारणा राखे । नगरपालिका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न तथा निरूपण गर्न चुनौती रहेको बताइन् । 

समग्र जनउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोसी महतोले सबै जनाको साथ र सहकार्यमा नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या तथा विशेष गरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न युएनडिपीको सहयोगमा आफ्नो संस्थाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस