काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। नेताहरूका अनुसार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा काँग्रेसका सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । एमाले पनि आन्तरिक छलफलमा छ ।
प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न बिहान ११ बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, दलहरूले समय मागेपछि समितिको बैठक नै स्थगित गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार अर्को बैठक साँझ पाँच बजे बोलाइएको छ । यसअघि प्रधानको सुनुवाइ असार २१ गतेका लागि तय भएको थियो ।
असार २० गते प्रधानविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ता र प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको बताउने महिलाको कुरा सुनेपछि समितिले अनुमोदनको मिति अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।
तर, समितिले साउन ९ गते कार्ययोजना र उनीमाथि लागेको आरोपबारे प्रधानसँग सोधपुछ गर्यो । तर, अझै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिएको छैन । सामान्यतया समितिले सुनुवाइ गरेकै दिन निर्णय लिने गरेकोमा प्रधानको हकमा लागू भएको छैन ।
गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको पत्र परिषद्ले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
असार ४ गतेबाट ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार अब तीन दिनभित्र अर्थात् १७ गतेसम्म प्रधानको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।
सुनुवाइ समितिको सभापतित्व राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा गर्दै आएका छन् । सुनुवाइ समितिमा काँग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।
एमालेबाट महेश कुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट जगप्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
