१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादी र नेकपा एसनिकट विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक पदमुक्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । बिजुली बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्य पदमुक्त भएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपील आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट पदमुक्त गराएको हो । आफूहरूलाई इमेलमार्फत पदमुक्त गराएको पत्र आएको आचार्यले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न भन्दै अडान लिएका उनीहरूलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।

लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएका उनीहरूलाई स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यही साउन ७ मा उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आचार्य र पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए  ।

हटाइएकामध्ये पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट मानिन्छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस