१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिवि क्रिकेट रंगशाला स्तरोन्नति गर्न जग्गा भाडा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित क्रिकेट रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण गर्नेबारे सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले सहकार्य सुरु गरेका छन्।

रंगशालाको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन आइतबार सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, त्रिवि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधिबीच छलफल भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले जानकारी दिए। छलफलमा आवश्यक नीतिगत र भौतिक काममा समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। 

नवगठित सरकारको पहिलो निर्णयका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १३ गते आगामी तीन सय दिनभित्र त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो। क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट, रात्रिकालीन खेलका लागि फ्लडलाइट निर्माण गर्नेलगायत आवश्यक संरचना बनाउने निर्णयमा उल्लेख छ।

उनका अनुसार रंगशालामा फ्डलाइट निर्माण गर्न यस अघि ‘टेन्डर’ गर्ने निर्णय भएको थियो। सो टेन्डरबारे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन परेका कारण प्रक्रिया स्थगित भएको हो। उक्त समितिबाट निर्णय आएपछि काम अघि बढ्ने उनले बताए। यसैगरी, प्यारापिट निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार भए पनि ठूलै बजेट आवश्यक भएकाले सहरी विकासमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने तयारी छ। 

रंगशालाको स्तरीकरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यानबीचको जग्गा भाडा सम्झौतासमेत नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ। त्रिविको आन्तरिक रंगशालाका रूपमा रहेको उक्त मैदान २०५२ सालमा २५ वर्षका लागि क्यानले भाडामा लिएको थियो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस