काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मङ्सिरमा प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागिताबारे छलफल गर्ने भएको छ ।
पार्टीको बुधवार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनबारे रणनीतिक छलफल गर्ने एजेन्डा तय भइसकेका छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् रास्वपा स्थापना भएको हो । सोही वर्ष भएको केन्द्रीय निर्वाचन बाहेक रास्वपाले प्रदेश संरचनामा पनि चुनाव लडेन । यस हिसाबले प्रतिनिधि सभामा बाहेक अन्य दुई तहको संरचनामा रास्वपा प्रतिनिधिविहीन छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन लड्ने कि नलड्ने भनेर पार्टीले रणनीतिक
निर्वाचन आयोगले मंसिरको दोस्रो हप्तातिर उपनिर्वाचन गर्दा ठिक हुने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन साउन २९ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ ।
आयोगका अनुसार ३५ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेख महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।
यस्तै‚जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकामा उपप्रमुख तथा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुरा स्वमीकार्तिक खापर गाउँपालिका र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ ।
यसबाहेक सात प्रदेशका २८ वटा वडामा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी समयावधि बाँकी रहेको जुनसुकै रिक्त पदमा प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
ताहरूको भनाइ छ ।
