काठमाडौँ । ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ को कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ । शुक्रबार बसेको परिषद्को दोस्रो बैठकले निर्णय प्रक्रियालाई समन्वय र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी सदस्य छन् । यस्तै सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारसँग सम्बन्ध राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागलाई सदस्य राखिएको छ । 

यस्तै आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को खर्च पनि अनुमोदन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसबाट जिआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्ग निर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सर्भर र सफ्टवेयर खरिद कार्य हुनेछन् । 

गएको वर्ष परिषद्को कोषमा संघीय सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । अघिल्लो वर्षको मौज्दात करिब ६२ लाख रुपैयाँ छ । 

‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहन्छ । यसलाई स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, साहले भने, ‘परिषद्का सदस्य स्थानीय तहले आउँदो पुस महिनामा हुने नगर सभाबाट कोषका लागि आर्थिक योगदान सम्बन्धी निर्णय गर्नुहुनेछ ।’ यस्तै कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, परिषदमा मनोनीत हुने क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक प्रणालीबाट निर्णय भएर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । बैठकले, सदस्य पालिकाहरूलाई यातायात फोकल पर्सन तोकेर ७ दिनभित्र परिषदमा नाम पठाउन अनुरोध गरेको छ । परिषद्को पहिलो बैठक गएको वर्ष भदौ २८ गते बसेको थियो । त्यस बैठकले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्नु अघि प्राधिकरणसँग समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यी हुन् सार्वजनिक यातायात सर्वेक्षणमा गएको वर्ष गरिएको मुख्य काम 
सवारी चालक र पैदल यात्रुको धारणा, सवारीको गति, सीमा क्षेत्र तथा जोडिएका स्थानहरूको अवस्था, स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ । १३२ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा १ हजार ८२६.५ किलोमिटर सडक समेटिएको छ । यसमध्ये करिव १५ प्रतिशत रूप पहिचान नभएको अनुमान गरिएको छ । यसमा २ हजार ३४८ किलोमिटर सडकमा ४६ वटा सेवा सञ्चालकले सेवा दिइरहेका छन् । 

अध्ययनले निजी क्षेत्रका ९८ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रका २ प्रतिशत सवारी साधन भएको देखाएको छ । २४ प्रतिशत टेम्पो, ३० प्रतिशत बस, २० प्रतिशत माइक्रो बस र २६ प्रतिशत मिनी बस सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ८५ प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत स्वामित्व र १५ प्रतिशत व्यावसायिक संयन्त्रको स्वामित्वमा छन् । 

सवारी प्रयोगकर्तामध्ये काममा जाने ३० प्रतिशत, मनोरञ्जनका लागि जाने १३ प्रतिशत, शैक्षिक गन्तव्यमा जाने २२ प्रतिशत र घर जाने २६ प्रतिशत थिए । यस्तै १९ प्रतिशतले आज मात्र प्रयोग गरेको हो भनेका थिए भने २७ प्रतिशतले हरेक दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । ३८ प्रतिशतले हप्तामा २, ३ दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । 

यातायातका कर्मचारीको व्यवहारलाई ४६ प्रतिशतले राम्रो भनेका थिए । २२ प्रतिशतले खराब भनेका थिए भने २७ प्रतिशत सवारी साधन सफा थिए । २५ प्रतिशत फोहर थिए । ४८ प्रतिशत ठिकै थिए । 

प्राधिकरण र परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 
‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात  (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन-२०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा १÷१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ वटा प्राधिकरण हुने छन् ।  

संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषद्को उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख परिषद्को सदस्य छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । 

परिषद्मा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक, बागमती प्रदेशको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ठुला फरक कम्पनीकारतर्फबाट १ जना महिलासहित ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट १ महिलासहित २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट बागमती प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका १ जना महिलासहित ३ जना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गरेका एक एक जना प्रतिनिधि, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदबाट मनोनीत ३ जना सदस्य रहनुहुनेछ । परिषद्को सदस्य सचिवका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गर्ने छन् ।

प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार
सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन  (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् । बस बिसौनी, बिसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदल यात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् ।  

सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ्ग मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क तोक्ने, रुट निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका रुटमा एकतर्फी, दोहोरो सञ्चालन, तोकिएका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक निषेध गर्नेजस्ता काम प्राधिकरणका मुख्य जिम्मेवारी हुन् ।