काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले राजदूतमा सिफारिसहरूको विषयमा निर्णय लिने जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेको बताएकी छन् ।
राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिहरूका विषयमा सुनुवाइ समितिले पुनर्विचार गरेमा सरकारले आफ्नो निर्णयको मानहानी भएको रूपमा नलिने पनि स्पष्ट पारिन् । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी सुनुवाइ समितिमा रहेको बताएकी हुन् ।
‘संसदीय सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण लागेको किन हो भने सतहमा हेरेर, सीभी हेरेर नेताहरूले पनि केही बुझेरै गर्नुभएको हुन्छ तर वास्तविकता के हो भनेर यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’राणाले भनिन्,’हामी सकेसम्म संवेदनशील भएका हौँ । तर मै स्वीकार गर्छु कि हुनुपर्ने जस्तो थियो भएको छैन । तपाईँहरूको हातमा पनि धेरै कुराहरू छ । यहाँ आएर कसलाई भोलि नहुनु भयो भने सरकारको एकदमै मानहानी भइसक्यो भन्ने ठान्नुहुन्न । संसद् र सरकार भनेको एक अर्काको पूरक हुन् । समितिको निर्देशन सुझाव मध्यनजर पनि राख्छौँ । यो अनुसार तपाईँहरूले दिनुभएको सुझाव सर्वोपरि गर्छौँ ।’
समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभई संसद्को पनि रहेको राणाको भनाइ थियो । ‘समानुपातिक र समावेशी सरकारका लागि मात्रै होइन हामी सबैका लागि चुनौती हो, संविधानमा त लेख्यौँ तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती छ, ’उनले भनिन्, ’समितिले दिनुभएको फिडब्याक, सुझाव र रिभ्यूलाई मध्यनजर गरेर अब आउने दिनहरूमा के गर्न सक्छौँ, गर्छौँ । पहिला पनि आएर मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेर जानुभयो भन्नुभयो तर एकदम बलियो गरेर कसिदिनुभएको भए अहिले मैले यो भन्न आउनुपर्ने थिएन । यो गर्नैपर्छ भनेको भए पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला ।’
अहिलेको सुनुवाइ समितिको बैठकले सरकारले राजदूत सिफारिस समानुपातिक र समावेशी गराउन बाध्य पारोस् भन्ने अपेक्षा आफ्नो पनि रहेको राणाले बताइन् । महिलाहरूलाई सरकारमा सहभागीदेखि लिएर राजदूत सिफारिसमा सहभागी गराउन समस्या रहेको मन्त्री राणाले भनिन् ।
