२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरण शुल्क बुझाउन सूचीकृत कम्पनीलाई नेप्सेको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई समयमै नवीकरण शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नवीकरण शुल्क असोज मसान्तसम्ममा बुझाउन सूचीकृत कम्पनीहरूलाई नेप्सेले निर्देशन दिएको छ ।

सूचीकृत कम्पनीले असोज मसान्तसम्म बुझाउँनु पर्नेछ । नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को अनुसूची ३ (क) र (ख) मा भएका व्यवस्थाअनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

नेप्सेले नवीकरण शुल्कबापत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । यस्तै म्युचुअल फण्डको हकमा भने यो शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ ।

म्युचुअल फण्डहरुले ५० करोड रुपैंया भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएमा ५० हजार रुपैयाँ र सोभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई २५ हजार रुपैंया शुल्क तोकेको छ ।

धितोपत्र सूचीकरण नियमावली २०७५ ले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र आफ्नो सूचीकरण नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेमा नेप्सेले त्यस्ता धितोपत्रको कारोबार रोक्का गर्न सक्ने समेत सो नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

शुल्क बुझाउन चाहनेले ग्लोबल आइएमई बैंक, कमलादीमा गई नेप्सेको आधिकारिक बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत का दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै सूचीकरण स्थगन समेत गर्न सकिने व्यवस्था धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा छ ।