८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री दाहालको दाबी : अब गाडीको लाइसेन्स प्रदेशले नै दिन्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्र अब प्रदेश सरकारले नै वितरण गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायीसमेतको छलफलमा उनले २०७२ सालदेखि नै लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश मातहतमा गइसके पनि संघीय सरकारले वितरण गरिरहेको बताए । अब भने हालसम्मको बाँकी लाइसेन्स वितरण गरेर प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने मन्त्री दाहालले बताए ।

‘०७२ सालदेखि नै प्रदेशले नै यो काम गर्नुपर्थ्यो । तर यो काम संघले गरिरहेको अवस्थामा यो संघकै जिम्मेवारी भन्ने बुझाइ रह्यो । हामीसँग केही ड्यु छन् । त्यो ड्यु भएको हामीले पूरा गर्ने भनेको छौँ । २०र२१ लाख जति हामीले अहिले छापेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो जसरी पनि हामीले छापेर दिन्छौँ’, उनले भने ।

कोशी प्रदेशले अस्थायी लाइसेन्स दिन थालेको र अन्य प्रदेशले पनि रसिदमै क्वयुआर कोड राखेर दिने भन्ने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले इन्धनको मूल्य घटे अनुसार भाडा समायोजन छिट्टै हुने पनि बताएका छन् । ‘इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्ने भन्ने पनि छ । समायोजन नभएको दुई, तीन वर्ष भइसक्यो । यो एउटा प्याकेजमै समायोजन गर्नुपर्छ’, उनले भने । मन्त्री दाहालले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिहाल्नुपर्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस