७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा विशेष नगरसभा मागः नगर प्रमुखको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसहित करिब ४० जना नगरसभा सदस्यहरूले नगर प्रमुखको अधिकार कटौतीका लागि विशेष नगरसभाको माग गरेका छन्।

दशौं नगरसभादेखि बढेको विवादलाई समाधान गर्न नगर कार्यपालिका नियमावलीमा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव राख्दै उनीहरूले नगर प्रमुख राजन पौडेलको अधिकारलाई नगर कार्यपालिकामा सीमित गर्न विशेष नगरसभाको माग गरेका हुन्।

पालिका स्रोतले प्रशासनलाई दिएको जानकारीअनुसार, नगर कार्यपालिकामा रहेको अल्पमतका कारण नगर प्रमुखलाई नियन्त्रणमा राख्न विशेष नगरसभाको मागसहित नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा नगर प्रमुखको अधिकारलाई सीमित गर्दै नगर कार्यपालिकाको निर्देशनमा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गरिने प्रावधान राखिएको छ।

प्रस्तावित नियमावली संशोधनका मुख्य बुँदाहरूमा नियम ४ अन्तर्गत नगर प्रमुखको सट्टामा नगर कार्यपालिकालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, नियम ५ मा नगर प्रमुखको स्थानमा नगर कार्यपालिका राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

त्यस्तै, नियम ७ मा नगर प्रमुखपछि उपप्रमुख र नगर कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूको निर्देशनमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। नियम १४ मा नगरको विकास र पारदर्शिताको अनुगमन गर्न उपप्रमुखसहित ठुलो दलको प्रतिनिधिलाई समितिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नगरको विकासका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उनीहरूको भनाइअनुसार, नगरमा रहेका अनियमितता, ढिलासुस्ती, र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न यो संशोधन आवश्यक रहेको छ। साथै, नगर प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादले लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राम्ररी काम गर्न नसकेको अवस्थाले नगरवासीले पाउने सेवा र विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस