२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलुको व्यावसायिक खेती गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन

अ+ अ-

पर्वत । खायन आलुको व्यावसायिक खेती गर्न कृषि विकास निर्देशनालयले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जिल्लाका सात वटै पालिकाका एक सय १० हेक्टरमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानलाई आलुखेतीतर्फ आकर्षित गर्दै जिल्लालाई आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ५२ हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बजेट कटौती भएकाले क्षेत्रफल पनि घटाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले बताए ।

गत आवमा खायन आलु विस्तारका लागि प्रदेश सरकारबाट रु तीन करोड विनियोजन भएको थियो । खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाभर ५४ वटा समूह तथा सहकारीमार्फत आलुखेती लगाइने छ । हिउँदे र बर्खेगरी दुई सिजनमा लगाइने आलुखेतीलाई जिल्लाको निर्यातयोग्य बालीका रूपमा विकास गरिने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आवमा जिल्लाभर तीन हजार तीन सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । आलु बेचेर रु आठ करोड आम्दानी भएको केन्द्रले जनाएको छ । पर्वतमा जनकदेव, खुमल, उज्ज्वल, खुमल सेतो, एमएस–४२, कुफ्री, ज्योति, ताराखोला जातका आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिहेक्टर न्यूनतम २६ मेट्रिक टनदेखि अधिकतम ४६ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत पौडेलले बताए । यसबाट उपभोगका लागि किसानहरूलाई खरिद गर्न नपर्नुका साथै बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने पौडेलले बताए ।

आलुखेतीमा लागेका किसानलाई अनुदान रकमबाहेक केन्द्रले यान्त्रिकीकरण, मल र बीउमा सहयोगका साथै नियमित रूपमा अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यक्रम सुरु हुनुपुर्व जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शालिजा, लेखफाँट, बनौ, बाँसखर्क र दक्षिणी भेगका भोक्सिङमा मुख्य बालीका रूपमा आलुखेती हुने गरेको थियो । जिल्लाको एक हजार तीन सय हेक्टर जमिन आलु उत्पादनका निम्ति उर्वर मानिन्छ । उक्त क्षेत्रमा १३ हजार सात सय ७५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए ।