८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय उपसमितिबाट पारित भयो अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक

अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई वटा विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वटै विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दुइटै विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

संयोजक थानीले मूल समितिलाई दुवै विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कार्त्तिक २५ गते अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

१२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईँ, सवेन्द्र नाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै विधेयक २०७६ सालमै संसदमा आएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको दुवै विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० साल भदौ ३१ गते दुइटै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकउपर छलफल चलाएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस