काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘लैंगीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘लैंगीक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान (तेस्रो लिंगी, ट्रान्सजेन्डर, पारलिंगी) अधिकार र समावेशीकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी सो समुदायका अधिकारकर्मीले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्ने गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सो विधेयक हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । सभासद् सुनिलबाबु पन्तले लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
तेस्रो लिंगी (महिला) दीपक महर्जनले आफूहरूले नागरिकता नपाउँदा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलगायत सबै क्षेत्रको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै पहिचान खुल्ने गरी सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरे । तेस्रो लिंगी (पुरुष) मधु केसीले राज्यले लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
छलफलमा सांसद हर्कमाया विश्वकर्मा, रोशन कार्की, कल्पना मियाँ कुमारी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सीताकुमारी राना, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, आशा विक र लक्ष्मी तिवारीले लैंगीक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नागरिकतासँगै समावेशिता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
