७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन संघमा तीन प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने

Nirbachan_nirwachan_election
अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कम्तीमा तीन वटा प्रदेशबाट संघीय सांसद नजिते राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने गरी मस्यौदा भएको छ । संघीय सांसद भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य दुवै हो । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य नै जितेको हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लकिए लगत्तै राष्ट्रिय दलको मान्यताको विषयमा निर्क्योल हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नजोड्ने भनिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताए ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ ।

यसलाई बदलेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन विभिन्न पाँच आधार हुनुपर्ने भनेर आयोगले मस्यौदा तयार पारेको हो । जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तिमा तीन वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस