७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने-सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुन अहिलेकै सदनबाट पास हुन्छ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी रहेकोले सरकारले यसका लागि सदनमा विधेयक लगेको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी रुपन्देहीले आज बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सामाजिक सञ्जालको गलत दुरुपयोगले सबैलाई अफ्ठेरो परेको बताए ।

‘सरकार र नेतालाई भन्दा बढी यसको दुरुपयोगले परेका समस्याको बारेमा वास्तविक पत्रकारहरूलाई अवगत छ, यसकै नियमनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो, मैले त अध्यादेशबाटै यो विधेयक ल्याऔँ भनेको थिएँ तर नियमित प्रक्रियामै लैजाने सल्लाह भयो’ उनले भने,‘चालु अधिवेशनमै यो विधेयक सदनबाट पास हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । उनले संविधान संशोधनको कुरा प्रतिपक्षले अनावश्यक प्रचार गरेको दाबी गरे ।

मन्त्री गुरुङले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिता परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको बताउँदै शुसासन कायम नगरेसम्म देशको विकास हुन नसक्ने धारणा राखे ।

मन्त्री गुरुङले कानुनी शासन लागू नभए समस्याहरू थपिएको बताउँदै मुलुकमा शुसासन कायम गर्न १३ वटा पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको जानकारी दिए । साथै, उनले राजनीतिक स्थिरता र संविधान रक्षाका लागि काँग्रेस र एमाले मिलेर वर्तमान सरकार बनेको उल्लेख गर्दै देशको तहसनहस भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सरकार बनेदेखि विकासका कामले गति लिएको बताउँदै सत्तारूढ दलभित्र कुनै विमति नरहेको दाबी गरे ।

‘सरकारविरुद्ध गठबन्धनमा एक प्रतिशत पनि समस्या छैन, कसैले सस्तो राजनीतिक प्रचार गर्नका लागि केही बोलेर हुने होइन, दुई पार्टीको मूल नेतृत्व गठबन्धनमा ढुक्क छ’, उनले भने, ‘दुई दलबीच भएको सहमति पूर्ण समय चल्छ ।’

सहकारी ठगीविरुद्ध सरकार कडा तरिकाले लागिरहेको उनको भनाइ थियो । रुपन्देहीको देवदहमा मेला उद्घाटनमा पुगेका मन्त्री गुरुङ आजै काठमाडौँ फर्किएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस