२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले कार्यसूचीमा ल्याएपछि विधेयकबारे निर्णय गर्छौँ : उपेन्द्र यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि मात्र आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको कारणले अध्यादेश नअड्किएको भन्दै संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि मात्र आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘हामीले अध्यादेश अड्काएको होइनौँ । सरकारले आफैँ कार्यसूचीबाट हटाएको छ । हामी धारणा बनाउँदै छौँ, हाम्रो सोच सकारात्मक छ । अब सरकारले कार्यसूचीमा ल्याएपछि निर्णय गर्नेछौँ ।’

त्यस्तै उनले अध्यादेशमा सघाएमार्फत आफूहरूले पदको बार्गेनिङ चलिरहेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । आफूहरू अहिले सरकारमा जाने कुनै अवस्थामा नरहेको भन्दै देश र जनताको हितमा काम मात्र चाहिएको यादवको भनाइ थियो ।

उनले भने,‘यस्तो फोहोरी र फटाहा कुरा कहाँबाट आयो ? हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौँ, मन्त्रालय मागेका छैनौँ । देश र जनताको हितमा काम चाहिएको हो ।’