काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । 

संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अलोकतान्त्रिक समूहबाट केही विरोध आएको भए पनि वास्तवमा सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेक हितकर रहेको मन्त्री गुरुङले प्रष्ट पारे ।

सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२५ का सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि आवश्यक नियमन गर्न विधेयक जरुरी रहेको उनको तर्क छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेको बन्द गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले सही तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रयोग गर्न, सचेत गराउन खोजिएको बताए । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक जसरी पनि पास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए। 

“विधेयक ल्याउने कुरामा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले हंगामा चलाइरहेका छन्”, मन्त्री गुरुङले भने, “नियमन गर्ने भनेको फेसबुक हेर्नै नपाउने भनेर जनमानसमा गलत प्रचार गरिएको छ । जुन ठिक होइन ।” उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक भए पनि कसैलाई गालिगलौच गर्ने अधिकार नरहेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अव्यवस्थित अभिव्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरुङले आइटीमार्फत कसरी उद्योग फस्ट्याउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दै आएको बताए । एआई सम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउनुका साथै विगतका पुराना ऐन कानुन समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालय सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रकोसमेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । उनले साइबर सुरक्षा पछिल्लो समय मुख्य चुनौती रहेको भन्दै त्यसतर्फ सबैको  ध्यानाकर्षण गराइन् । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले इन्टरनेट असुरक्षित हुँदा बालबालिका र महिला बढी पीडित भएको बताइन् । उनले इन्टरनेटले मानव बेचबिखनको खतरासमेत बढाउँदै गएकामा डिजिटल लिट्रेसीमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइन् ।