६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल ल क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव गर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ल क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

स्ववियु चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कारण नखुलाइएको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले निर्वाचन यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले त्रिवि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को दफा १२ (८) को प्रावधानअनुसार १५ दिनभित्र नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भनेको छ।

यस मुद्दामा निवेदक पक्षका तर्फबाट अधिवक्ता आश्विनकुमार प्याकुरेल, विकासकुमार गुप्ता, मोहम्मद माजिद र रुपेश खनालले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल ल क्याम्पसतर्फबाट रमेश पराजुली, किशोर सापकोटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

अदालतले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार विपक्षीहरूलाई आदेशको सूचना दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। 

नेविसंघ प्रवक्ता सुरज सेजुवालले उच्च अदालतको आदेशपछि अब नेपाल ल क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस