२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल छानबिन कानुन व्यवसायीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) समर्थित कानून व्यवसायीहरूले काँग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश एवं कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड (सीटीआर) हेरेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको पर्सा जिल्ला समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी फैसलाको दुई दिनअघि र दुई दिनपछिको कल डिटेल रेकर्डमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोप खेपेका काँग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको हो ।

‘फैसलालाई लिई यत्रतत्र सर्वत्र चौतर्फी विरोध भइरहकाले न्यायपालिकाको मान मर्यादा अक्षुण्णता, विश्वास कायम राख्नका लागि न्यायपरिषदमा उजुरी समेत परिसकेको’ संगठनको पर्सा जिल्ला सचिव हरिशंकरप्रसाद चौहानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा आबद्ध न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायी तथा कानुनमन्त्री समेतको मोबाइल कल डिटेलको माग गरी निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा छानबिन गरियोस् ।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसन वीरगञ्जले एकल रूपमा फैसलाको आलोचना रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै संगठनले फैसलामाथि प्रश्न उठ्नुलाई न्यायालयको अपमान ठान्न नहुने भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फैसलामा प्रश्नहरू उठ्नु आफैँमा न्यायिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया हुन्, कमजोर बनाउने होइन ।’