काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । सबै समिति सदस्यहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत रूपले विधेयक पारित भएको उनले बताए ।
त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।
उनले गैर आवासीय नेपालीका विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको धारणा राखे । गृहमन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे ।
बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने विषय विधेयकमा मुख्य रूपमा समेटिएको उनले बताए ।
उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे । नागरिकता वितरणका कानूनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
