गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित छ अस्पताललाई आफ्नो मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न पहल सुरु गरेको छ ।
स्याङ्जाको वालिङ नगर अस्पताल, भीरकोट अस्पताल, तनहुँको कालीमाटी अस्पताल, लमजुङको सुन्दर बजार अस्पताल, बागलुङको बागलुङ नगर अस्पताल र बडिगाड आधारभूत अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएर अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्यो भनेर स्थानीय तहबाट पटक पटक अनुरोध आएको छ, ती अस्पताल बारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ”, उनले भने, “विस्तृत अध्ययनपछि प्रदेश सरकार मातहत कुनकुन अस्पताल ल्याउने या नल्याउने विषयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ ।” स्थानीय तहसँग पूर्वाधार र मानव संशाधनको अभावले ती अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केही अस्पतालको भवन बने पनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। उक्त कार्यदललाई ती अस्पतालहरूको विद्यमान सेवा प्रवाहको स्थिति, भौतिक संरचना, मानव संशाधन, उपकरण, सेवाग्राहीको सङ्ख्या, आर्थिक अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । छ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्दा लाग्ने लागत मूल्यांकन पनि सोही कार्यदलले तयार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बताए।
सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताए । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
“आधारभूत अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको खाँचो छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागसँग पनि मागपत्र बुझाएका छौँ, अस्पताल चलाउन जनशक्ति र उपकरणमा खाँचो छ, स्थानीय तहले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।”
बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वाली चौरको पौँदीटारीमा गत वर्ष रु. १८ करोडको लागतमा आधारभूत अस्पताल भवन बने पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरूलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । तीनै तहका सरकार मिलेर आधारभूत अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघ सरकारले बि.सं.२०७७ मा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
