काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको कैद माफीसम्बन्धी अर्को विवादास्पद निर्णय उल्टाउँदै सङ्खुवासभाका धर्मनाथ राईलाई ८ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना भुक्तान गर्न आदेश दिएको छ। राईले आफ्नी पूर्व श्रीमतीको हात काट्ने जघन्य अपराध गरेका थिए। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला २०७६ फागुन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा उनको बाँकी कैद मिनाहा गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) विपरीत माफी दिइएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरेको हो। यो व्यवस्थाले विचाराधीन मुद्दामा कैद माफी गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले तत्कालीन गृह नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्यमा यस्ता गैर कानुनी निर्णय रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले काङ्ग्रेसनिकट तरुण दलका नेता रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफी उल्टाएको थियो। रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितको हक र न्याय सुनिश्चित नगरी माफी दिइएको ठहर गरेको थियो। राईको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जिल्ला अदालतको ८ वर्ष कैद र २ लाख जरिवानाको फैसला सदर गरेको छ।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयको गैर कानुनी फाइल उठाउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको निर्णयलाई गैर जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
अदालतले यस्ता निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्न आदेश दिएको छ।
