२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैन’-अर्थमन्त्री  पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन् ।

ललितपुर जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयुक्त टोलीसँग आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बाढी पहिरोले उत्पन्न विपत्को यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन् ।

विपत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले टोलीले राखेका सम्पूर्ण विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र सोको सम्बोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उदयशम्शेर राणा नेतृत्वको उक्त टोलीले गत असोज ११ र १२ को बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बस्ती तथा संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको हो ।

टोलीले लेले-भारदेउ-चन्दनपुर-ठूलादुर्लुङ मोटर बाटोमा विनियोजित रू. २५ करोड बजेटलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । 

सातदोबाटो-चापागाउँ र सातदोबाटो-गोदावरी बाटोको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन उक्त टोलीले माग गरेको छ ।