२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र एनओसी मिलेर ‘गाइडलाइन’ बनाउन प्रस्ताव 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा अहिले देखिएको विवादलाई समाप्त पार्न सरकार र एनओसी मिलेर एउटा स्पष्ट गाइडलाइन कोर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।  

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेफ)ले ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आइतबार ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता विषयमा आयोजना गरेको ‘स्पोर्ट्स डायलग’ एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सो प्रस्ताव राखेका हुन् । 

उनले भने, ‘नेपाली खेलकुदको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने हो भने सरकार र ओलम्पिक कमिटी बसेर गाइडलाइन तयार गरौँ । खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघहरुले गर्ने कामको स्पष्ट खाका बनाऊँ । यसो भएमा प्रत्येक निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ । कसैको कोही प्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनेछैन ।’

गत पुसमा एनओसीको नयाँ निर्वाचन भएयता सरकार र एनओसीबीच दूरी बढेको छ । श्रेष्ठले खेलकुद विकास ऐनलाई अटेरी गर्दै निर्वाचन गराएको आरोप लगाएको सरकारले एनओसीको कार्यालयमा ताला लगाएको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)ले भने सो निर्वाचनलाई मान्यता दिइसकेको छ ।

श्रेष्ठले हालको विवादलाई असमझदारी भन्दै समाधान गर्न एनओसीले हद सम्मको लचकता अपनाउन सक्ने बताए । भने,‘द्वन्द्व भएसम्म खेलकुदको विकास हुन सक्दैन, त्यसैले चाँडै यसको समाधान हुनुपर्छ । नेपाली खेलकुद र खेलाडीको विकास र उत्थानका लागि एनओसी कति झुक्नुपर्ने हो त्यत्ति झुक्न तयार छ ।’

स्पोर्ट्स डायलगमा राष्ट्रिय खेल संघको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले राखेप र ओलम्पिक कमिटीको द्वन्द्वले संघहरु ‘स्यान्डविच’ भइरहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल कानुन नै मान्नुपर्ने जुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मात्र सम्भव भएको बताए ।

उनले यो भइरहेको ‘जुँगाको लडाइँ’ त्याग्नुपर्ने र यो द्वन्द्वले खेल संघ मारमा परेको जिकिर गर्दै भने, ‘यसकै प्रतिफल संघहरु विघटन भएका छन् । कति संघमा बजेट कटौती भएको अवस्था छ । जुन पक्कै राम्रो कुरा होइन ।’

यसैगरी ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले राखेप, ओलम्पिक कमिटी सबैबाट खेलाडीहरूले माया रहेको तर विवादले खेलाडीहरू मारमा परेको बताइन् । उनले ओलम्पियन भनेर चिनिनुभन्दा पनि ओलम्पिक पदकधारी भनेर चिनिनका लागि अनुकूल वातावरणको तयारी गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । उनले ओलम्पिकमा पदक जित्नुभन्दा अगाडि ओलम्पिकमा छनोट कसरी हुने भन्ने विषयमा खेल निकाय केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी एनएसजेफका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारीले मञ्चको समन्वयमा सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद सल्टाउन एनओसीले यस कार्यक्रममा लचिलो भएर अगाडि बढ्न तयार भएको विषयको स्वागत गर्दै मञ्चले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग पनि यस्ता डायलग कार्यक्रम गरी विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।