काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे अवकाश भएका छन् । ४० वर्ष २ महिना ६ दिन निजामती सेवामा बिताएका घिमिरे आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।
२०८१ भदौ ७ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका घिमिरेको १० महिने कार्यकाल कमजोर र विवादास्पद रह्यो । संयोगवश, उनकै कार्यकालमा रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ जेठ ६ मा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
घिमिरेको कार्यकालमा विभागको कार्यशैलीमाथि सांसदहरूले संसदमा नै प्रश्न उठाए । भेप, चिनियाँ लसुनको ठूलो परिमाण र केही अनुसन्धानका विषयले व्यापक विवाद सिर्जना भयो । बिवाइडीलगायत कैयन् फर्महरूको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागको नाम मुछियो । कतिपय अनुसन्धान अघि बढेनन् र अघि बढाइएकाहरू पनि विवादमुक्त रहेनन् ।
केही विवादित पूर्वमहानिर्देशकहरुको सल्लाहअनुसार सीमित इन्ट्रेष्ट ग्रुपबाट उनको कार्यकाल अलि बढी नै प्रभावित हुन पुगेको विभागकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कर्मचारीहरूको कमाइको स्रोत बनाइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । महानिर्देशक पदका लागि ठूलो चलखेल हुने गरेको र विगतका महानिर्देशकहरूको कार्यकालले यो कुरा पुष्टि गर्ने देखिन्छ ।
