२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय: ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको गडबडी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विषयमा भएको गडबडी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ४ मा गरिएको मौलिक व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी त्यसपछि थपिएको उपदफाको कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

उनले भने, “विधेयकको दफा ४ लाई निष्क्रिय बनाउने गरी त्यसपछि थपिएको उपदफा ५ राखिनु आवश्यक थिएन। यसले समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा गरिएको व्यवस्था र मर्ममा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसैले समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गरिएको छ।”

सभापति खतिवडाका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ सालको निजामती विधेयकसम्बन्धी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्दा राखिएको भावनालाई कायम राख्न संशोधन अत्यावश्यक भएको ठहर समितिले गरेको हो।