२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै

अ+ अ-

पर्सा । चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका सरकारी कार्यालयको विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष वर्षको असार १८ गतेसम्मको अवधिमा यहाँका सरकारी कार्यालयले पुँजीगत बजेटको ४१ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् रु. एक अर्ब १५ करोड १३ लाख ९३ हजार सात सय ९८ रकम मात्रै खर्च गरेका छन् ।

चालु आवमा यहाँका सरकारी कार्यालयको लागि पुँजीगत खर्चतर्फ रु. दुई अर्ब ७५ करोड ८३ लाख ८२ हजार सात सय ५० रकम विनियोजन गरिएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका सरकारी कार्यालयले अपेक्षाकृत ढङ्गले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए । कार्यालयले यहाँका सरकारी कार्यालयले असार २५ गतेसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने जनाएको छ ।

पर्साका सरकारी कार्यालयले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत गर्न गर्न नसके पनि चालु खर्च भने उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पर्साका सरकारी कार्यालयका लागि चालु आवमा ११ अर्ब पाँच करोड ६४ लाख ५३ हजार ५२ रकम विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवको असार १८ गतेसम्म कूल विनियोजित चालु खर्चको ८८ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख ७३ हजार पाँच सय पाँच रकम खर्च भएको छ ।