काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिएमा जनता अन्यायमा पर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा आज आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सचिवालयको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङले नारामा मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर मात्रै नहुने बताए ।
समृद्ध र सुखी नेपालीका लागि शान्ति, स्थिरता, संघीय ढाँचाको समावेशी राज्य, अधिकारको बाँडफाँट, उनीहरूको आफ्नो प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
“समाजमा भाषिक समुदाय, जातीय समुदायबीच असमानता छ, सबैभन्दा बढी वर्गीय असमानता छ, बहुसंस्कृति मान्ने मुलुकमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि संघीयता चाहिएको हो, सबैलाई धार्मिक समानता हुनुपर्छ, कुनै एउटा धर्मको पृष्ठपोषण गर्दा धार्मिक युद्ध हुन्छ”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने । उनले पार्टीभित्र साह्रै दुःखले हुर्काएको आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान कायम राख्न सक्नुपर्ने बताए ।
“पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनमा पनि जाति, भाषा र धर्मका विषयमा धेरै कुरा उठेका थिए, सांस्कृतिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर धेरैको माग थियो, यो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ अहिले पनि समस्यामा छ, पार्टीको नीतिभित्र बाँधिएर आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो, आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ, जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने।
सुरुआतमा संघठन स्थापना गर्दा मार्क्सवादी व्याख्याअनुसार सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक शोषण, पीडन र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने अवधारणा लिएको उनले बताए ।
“हाम्रै पार्टीभित्र पनि संघीयता विरोधी छन्, खुलमखुला प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्नेहरू पनि छन्, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समस्या सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व हुन्छ, सबै जातजातिलाई राज्यको अनुभूति गराउँदा द्वन्द्व हुँदैन, शान्ति कायम हुन्छ, उनीहरूमा अपनत्वबोध हुन्छ, समुदायमा कुनै एक जातिको मात्रै बाहुल्यता भएको त काहीँ पनि छैन, त्यसकारण समावेशी संघीयता चाहिएको हो”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए विद्रोह हुन्छ भन्दै उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र विश्वास जगाउने गरी राजनीतिमा लाग्नुपर्ने बताए । देशको एक तिहाइ जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले नीति निर्माणको तहमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेकपा ९एमाले०ले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“नेपाली भाषा मूल भाषा हो, अन्तरजातीय समुदायहरुबीच सम्पर्कको भाषा पनि हो, तर आफ्नो भाषिक अधिकार, उत्थान र समानताको कुरा गर्न नेपाली भाषाको विरोध गर्नु हुँदैन, मुक्तिका लागि आवाज उठाउनेहरू एकथरी छन्, प्रभुत्वका लागि आवाज उठाउनेहरू अर्कोथरि छन्, हामीले समानता, अधिकारका लागि वर्गीय र जातीय शोषणविरुद्ध चेतनाका आधारमा आवाज उठाउनुपर्छ”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई सही दिशामा डोर्याउन नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । “पार्टीको रणनीति, कार्यनीति र कार्यान्वयन सही भएन भने पार्टी खुम्चिन्छ, यसलाई ध्यान दिएर जनताको हितमा काम गर्ने पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ”, सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने ।
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले समयमै महासंघको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आजदेखि सुरु भएको उक्त बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ ।
