काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच छलफल भएको छ ।
आज आयोगमा भएको छलफलका क्रममा बजेटसँग समन्वय हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीबारे कुराकारी भएको उपाध्यक्ष अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमा लैजानुपर्ने एजेन्डाका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
“छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले विद्यमान आर्थिक मोडल र कार्यशैलीका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । यस्तै, दशकौँसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ”, सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि उपाध्यक्ष अधिकारीको जोड थियो ।
छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो आकारमा कर्जा लगानी भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को खैरो सूचीमा परेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले उक्त सूचीबाट चाँडो बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सबै प्रयास गरिरहेको बताएका थिए।
छलफलका क्रममा हाल लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा सहज रूपमा सहुलियत कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत विषय उठेका थिए ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका शाखाहरू सहरी क्षेत्रमा निकै बढी भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अझै कमजोर रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढेको, ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा लगानी हुन नसकेकाजस्ता समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
