गभर्नर | प्रशासन

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले झनै राम्रो भएको छ’ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा कुनै अप्ठ्यारो नपारेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ...

१ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले झनै राम्रो भएको छ’ : गभर्नर पौडेल

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले झनै राम्रो भएको छ’ : गभर्नर पौडेल

वित्तीय क्षेत्रको सुधार र मौद्रिक स्थायित्वका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक: गभर्नर पौडेल

प्रधानमन्त्री शाहसँग गभर्नर पौडेलको भेट

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचना पुनरावलोकन गर्दै विशिष्टीकृत बैंकिङतर्फ जाने राष्ट्र बैंकको तयारी

नयाँ मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्ता, ऋणी र वित्तीय संस्थाको हित समेटेको गभर्नर पौडेलको दाबी

आजदेखि ५०० दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई हस्तान्तरण

नेपाल र चीनका गभर्नरबीच भेटवार्ता, सहकार्यका विषयमा छलफल

वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षाबारे गभर्नरले गरे आइजिपी र बैंकरहरुसँग छलफल

गभर्नर पौडेलको प्रष्टीकरण : ‘कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास बढ्दा कर्जा प्रवाह बढेन’

नयाँ ठाउँ खोजेर लगानी गर्न बैंकहरुलाई गभर्नर पौडेलको निर्देशन

गभर्नर पौडेलले भने : ‘जेन जेड आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ’

ट्रम्पको पार्टीलाई हराउँदै भर्जिनियामा पहिलो पटक महिला गभर्नर निर्वाचित

गभर्नर पौडेलका लागि भाडामा घर दिने प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि थप

लगानीकर्ताहरूले सेयर बजार सुधार्न गभर्नरलाई भेटेर दिए ६ सुझाव

‘अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक’ : गभर्नर पौडेल

आन्दोलनबाट बैंकका ६८ कार्यालयमा क्षति, बैंकिङ सिस्टममा समस्या नरहेको गभर्नरद्वारा जानकारी

गभर्नर पौडेलको गुनासो-‘छात्रवृत्ति बचत गरेर बनाएको घर पनि जलाएपछि शरणार्थी बन्नुपर्‍यो’

मुख्यमन्त्री शाह र गभर्नर पौडेलबीच भेटघाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी सम्मेलनबारे छलफल

गभर्नर र बैंकरबीच छलफल

बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरूसँग छलफल गर्दै गभर्नर पौडेल

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत

गभर्नरविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

आगामी आवको मौद्रिक नीतिबारे योजना आयोग उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गर्भनरबीच छलफल

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु