२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋण खोजेर थेरापी सेन्टरका कर्मचारीलाई तलब

अ+ अ-

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ । तुलसीपुरस्थित अपांग समाज सुधारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त थेरापी सेन्टरले तीन जना कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनु परेको जनाइएको छ ।

उक्त थेरापी सेन्टरलाई उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छुट्याएको रु. तीन लाख ५० हजार कर्मचारीको तलब नपुगेपछि थेरापी सेन्टर सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक जना थेरापिस्ट, एक जना थेरापी सहयोगी र एक जना कार्यालय सहयोगी यहाँ कार्यरत छन् ।

कर्मचारीको तलब मात्रै वार्षिक रु. पाँच लाखभन्दा बढी हुने गरे पनि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण अपुग रकम कतैबाट सहयोगमा नपाइएपछि ऋण खोजेर पनि तलब खुवाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । “नगरले दिएको बजेटले मात्रै पुगेन । त्यसैले रु. एक लाख ५० हजारभन्दा बढी ऋण खोजेर आर्थिक मसान्तमा कर्मचारीलाई तलब खुवाएका हौँ ।” उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले केन्द्रको अपनत्व लिएको भए पनि अपांग समाज सुधार कार्यसमितिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

थेरापी सेन्टरमा हाल १९ जना कार्यरत छन् । त्यसमा नौ जना आवासीय रहेको र तीमध्ये नौ जनालाई साँझ-बिहानको खाना र दिउँसो नास्ता पनि ब्यहोर्ने गरिएको व्यवस्थापक हुमाकान्त कँडेलले बताए । “कसैको जन्मदिन, कसैको वैवाहिक वर्षगाँठका अवसरमा सहयोगमा प्राप्त दाल, चामललगायत सहयोगले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ”, उनले भने।

विसं २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थेरापी सेन्टरबाट सबै सेवा नि:शुल्क प्रदान हुँदै आएको छ, तर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अपांग समाज सुधार केन्द्रकै दुई तले भवनमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । आवश्यक सबै सामग्री पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित दुईवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यसलाई पनि संघ र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकारहरूको माग छ ।