काठमाडौँ। राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकर–व्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दफाबारमा छलफल गर्दा मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव ल्याउनेछ । यसका लागि अर्थले तयारी थालिसकेको छ ।
‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फपनि छलफलले केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै स्वेच्छाचारिता हुँदैन र स्वविवेकी अधिकारहरूलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौँ त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
पुँजी बजार, लामोसमय कर्जा लिएको हाइड्रपावरको क्षेत्रजस्तालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको उनले बताए । उनका अनुसार कतिपय कानुन सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो हुने र व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उहाँले त्यसमा ख्याल गरिने बताए ।
‘बैकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न कसरी सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सेवालाई कसरी बढाउन सकिन्छ । यसको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै कसरी लिन सकिन्छ भन्ने दिशामा सैद्धान्तिक रूपले वाफियाको संशोधनमा विषयहरू आउनु सकारात्मक हो,’ उनले भने ।
