काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया पार्न सघाएको टिप्पणी गरेको छ ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले न्यायपालिका आफ्नो स्वतन्त्रता आफैँ जोगाउन चुकेको समेत बताएको छ ।
फोरमले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘१८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभाष भएको छ ।’
संसद्ले विधायिका शक्ति प्रयोग गरेको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको अध्यादेशले संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक संख्या घटाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको छ ।’
असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरेको भन्दै फोरमले भनेको छ, ‘यस्तो आदेशले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक बनाए पनि संसद्ले निस्तेज बनाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सदर गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न गरेका हुन् ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत छ ।’
रिट निवेदन र बहसमा उठेका विषयवस्तु संशोधन हुने गरी आदेश जारी गर्नुपर्नेमा संवैधानिक इजलासले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी बहुमत वा अल्पमत नछुट्टिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेश समेत जारी गर्नुपर्ने भनी दिएको रायले परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’
