सुरक्षा र विकास एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका र परस्पर निर्भर अवधारणाहरू हुन् । यी दुईले कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व, समृद्धि र जनकल्याणको आधारशिला निर्माण गर्छन् । सुरक्षाको अभावमा विकासका प्रयासहरू अधुरा र अस्थिर हुन्छन् भने विकासको अभावले सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।  जब देशमा सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र विकासका प्रक्रियाहरू सहज, दिगो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । 

त्यस्तै, विकासका उपलब्धिहरूले सुरक्षा प्रणालीलाई थप बलियो, जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन् । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि, जहाँ विगतका दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन र ठूला राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थले चुनौती खडा गरेका छन्, सुरक्षा र विकासको सम्बन्ध झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यी दुई पक्षहरूको सन्तुलित र एकीकृत व्यवस्थापनले मात्र नेपालको समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

सुरक्षा भन्नाले केवल प्रहरीको उपस्थिति, सुरक्षा निकायको गस्ती वा सैन्य बलको प्रयोग मात्र बुझिँदैन । यो एक व्यापक र बहु आयामिक अवधारणा हो, जसले शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, खाद्य, सांस्कृतिक, साइबर र राजनीतिक आयामहरूलाई समेट्छ । 

जब नागरिकहरूले आफूलाई यी सबै क्षेत्रमा सुरक्षित महसुस गर्छन्, तब मात्र उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने, सिर्जनशील कार्य गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अवसर प्राप्त गर्छन् । यस्तो वातावरणले देशको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ, आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुन्छ, र सामाजिक स्थायित्व कायम हुन्छ । उता, जब विकासले गति लिन्छ, तब नागरिकहरूमा असन्तुष्टि, आक्रोश र अस्थिरताका कारणहरू कम हुँदै जान्छन्, जसले सुरक्षाको वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउँछ। यसरी, सुरक्षा र विकास एक अर्काका पूरक हुन् र यी दुईबीचको सन्तुलनले मात्र दिगो शान्ति र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ ।

१. नेपालमा विद्यमान सुरक्षा चुनौतीहरू
नेपालले सामना गरिरहेका सुरक्षा चुनौतीहरू बहु आयामिक र जटिल छन्। यी चुनौतीहरूले देशको विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुका साथै सामाजिक एकता र राष्ट्रिय स्थायित्वलाई समेत जोखिममा पारेका छन् । तल मुख्य चुनौतीहरूलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

क) सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता
नेपालले २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको गहिरो प्रभाव भोग्यो। यो द्वन्द्वले राज्यका संरचनाहरूलाई कमजोर बनायो, हजारौँ नागरिकको ज्यान लियो, र सामाजिक–आर्थिक तानाबाना भत्कायो । २०६३ मा भएको शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गरे पनि, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र अपूर्ण कार्यान्वयनले द्वन्द्वपीडितहरूमा निराशा र राज्यप्रति अविश्वास बढाएको छ । 

साथै, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र दीर्घकालीन नीतिहरूको अभावले राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । यस्तो अस्थिरताले विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ र नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।

ख) अपराध र दण्डहीनताको वृद्धि
नेपालमा अपराधको स्वरूप र प्रवृत्ति दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। लागू औषधको कारोबार, मानव तस्करी, ठगी, साइबर अपराध र सङ्गठित अपराधका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । प्रविधिको दुरुपयोगले साइबर अपराध र डिजिटल ठगीका नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। दुखद कुरा, राजनीतिक संरक्षण र प्रभावका कारण अपराधीहरूले दण्डहीनताको लाभ लिइरहेका छन् । कमजोर प्रशासन, प्रहरीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अनुसन्धानमा देखिएको कमीले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ, जसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

ग) सीमावर्ती समस्या र बाह्य हस्तक्षेप
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, अवैध व्यापार र आपराधिक गतिविधिहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। विशेष गरी, खुला सीमाले यस्ता गतिविधिहरूलाई बढावा दिएको छ । 

साथै, ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूको रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थले नेपालको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यस्तो बाह्य हस्तक्षेपले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा देखिने विवाद र तनावले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ ।

घ) बेरोजगारी र युवा पलायन
नेपालमा बेरोजगारीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। दक्ष र शिक्षित युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसले मुलुकको उत्पादनशील जनशक्तिमा कमी ल्याएको छ, र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुगेको छ । स्वदेशमा रहने युवाहरूमा पनि सरकार र राज्यप्रति असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा बढ्दो छ । यस्तो मनोवृत्तिले सामाजिक अस्थिरता र विद्रोहको जोखिम निम्त्याउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ ।

ङ) जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभाजन
नेपालको विविधतायुक्त समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक आधारमा विभाजनका स्वरहरू समय–समयमा सुनिन्छन् । २०७२ मा संविधान जारी भए पनि केही समुदायहरूले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित र बहिष्कृत भएको महसुस गरिरहेका छन् । विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरूले सामाजिक एकतामा खलल पुर्‍याएका छन् । राजनीतिक स्वार्थ र समावेशी विकासको अभावले सामाजिक असमानता झनै चर्किएको छ। यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई कमजोर बनाउँछ, जसले दीर्घकालमा सुरक्षा चुनौतीको रूप लिन सक्छ ।

२. विकासका लागि सुरक्षाको आवश्यकता
सुरक्षा विकासको आधारभूत पूर्वशर्त हो। सुरक्षित वातावरणबिना कुनै पनि विकास योजना प्रभावकारी र दिगो हुन सक्दैन । तल विकासका लागि सुरक्षाको आवश्यकतालाई विभिन्न आयाममा विश्लेषण गरिएको छ:

क) लगानीको सुरक्षासँग सम्बन्ध
लगानी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। तर, लगानीकर्ताहरूले जोखिम लिनका लागि राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा र सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छन् । नेपालमा बारम्बारको सरकार परिवर्तन, नीतिगत अनिश्चितता, भ्रष्टाचार र सरकारी लालफीताशाहीले लगानीको वातावरण प्रतिकूल बनेको छ। अपराध, हिंसा र अस्थिरताको डरले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरू हच्किरहेका छन्। परिणामस्वरूप, ठूला परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन्, र आर्थिक विकासको गति सुस्त भएको छ ।

ख) पूर्वाधार निर्माण
सडक, रेलमार्ग, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पतालजस्ता पूर्वाधारहरू विकासका आधार हुन् । तर, यस्ता परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित वातावरण अनिवार्य छ । द्वन्द्वग्रस्त वा असुरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्भव हुँदैन। उदाहरणका लागि, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा धेरै विकास परियोजनाहरू अवरुद्ध भएका थिए । सुरक्षाको अभावमा निर्माण भएका संरचनाहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैनन् ।

ग) मानव संसाधनको परिचालन
सुरक्षित वातावरणले नागरिकहरूमा आत्मविश्वास, सृजनशीलता र योगदान गर्ने प्रेरणा जागृत गर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ । यदि व्यक्ति आफैँ असुरक्षित छ भने, उसले न त शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ, न त उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुन सक्छ। सुरक्षाले मानव संसाधनको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्छ, जुन विकासको प्रमुख आधार हो ।

घ) शासनको विश्वसनीयता र सेवा प्रवाह
जब सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुन्छ, तब शासन प्रणाली जबाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ । राज्यका सेवाहरू (जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा) सहज रूपमा नागरिकसम्म पुग्छन्। तर, असुरक्षित वातावरणमा राज्यका संयन्त्रहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानीतर्फ उन्मुख हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले विकासका प्रयासहरू अवरुद्ध हुन्छन्, र नागरिकहरूमा सरकारप्रति अविश्वास बढ्छ ।

३. समाधानका उपायहरू
नेपालका सुरक्षा चुनौतीहरूको समाधान र विकासको गति तीव्र बनाउन निम्नलिखित उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । 

क) सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता
सुशासन र विधिको शासन सुरक्षा र विकासको मूल आधार हो। राजनीतिक स्थायित्व, स्वतन्त्र न्यायपालिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक संस्थाहरूको जबाफदेहिताले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ । नीति निर्माणमा पारदर्शिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै, प्रशासनिक सुधार र डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

ख) युवा लक्षित कार्यक्रमहरू
युवाहरू राष्ट्रको भविष्य हुन्। उनीहरूको ऊर्जा र सृजनशीलतालाई सकारात्मक दिशामा उपयोग गर्न सीपमूलक शिक्षा, उद्यमशीलता तालिम र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । 

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूले युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न सक्छ। यस्ता कार्यक्रमले युवा पलायन रोक्न र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

ग) समावेशी र न्यायसंगत विकास
सबै जात, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रभावकारी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उपेक्षित समुदायलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र समावेशिताले सामाजिक एकता र राष्ट्रिय एकताको आधार बलियो बनाउँछ ।

घ) सुरक्षा निकायको सुधार
सुरक्षा निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक, प्रविधियुक्त र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्छ । प्रहरी, सेना र प्रशासनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सेवामूलक संस्कार विकास गर्न तालिम र सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता बढ्नेछ ।

ङ) सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक सक्रियता
सीमावर्ती क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी, सीमा स्तम्भको संरक्षण र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, सहयोग र मित्रवत् सम्बन्धमा आधारित कूटनीतिक संवादलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सीमा विवादको समाधान र तस्करी नियन्त्रणका लागि प्राविधिक र कूटनीतिक पहलहरू आवश्यक छन् ।

च) द्वन्द्वपीडितलाई न्याय
सत्य निरूपण, मेलमिलाप, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनामार्फत द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तीव्र र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । यसले सामाजिक एकता र विश्वासको पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौतीहरू बहु आयामिक र जटिल छन्। यी चुनौतीहरूको समाधानबिना दिगो विकास र स्थायी शान्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। सुरक्षा र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्; सुरक्षाले विकासलाई सम्भव बनाउँछ, र विकासले शान्ति र स्थायित्वको आधार तयार गर्छ । यी दुईलाई अलग्गै होइन, एउटै सिक्काका दुई पाटा मानेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

राज्यले नागरिकहरूलाई सुरक्षित, सम्मानित, समावेशी र आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने मात्र समृद्ध र शान्तिपूर्ण नेपालको सपना साकार हुनेछ । सुरक्षा र विकासबीचको सन्तुलन आजको आवश्यकता हो र यही सन्तुलनले भोलिको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नेछ ।